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अब सिर्फ 20 दिनों में आसानी से होगा सरकारी सेवकों का तबादला

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रमन कैबिनेटकी बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें तबादले नीति पर लगी रोक को हटा ली गई है। अब सरकारी सेवकों का 20 दिनों के अंदर आसानी से तबादला किया जा सकेगा। इसके लिए निर्धारित तिथि 11 से 31 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे। इसमें यह शर्त जोड़ी गई है कि जो भी सरकारी सेवक दो साल या उससे अधिक सालों से पदस्थ हैं। उन्हीं का स्थांनातरण हो सकेगा। इसके बाद 1 अगस्त से तबादले नहीं किए जा सकेंगे।वहीं प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अफसरों के मामले में 10 फीसदी और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों के लिए अधिकतम 5 फीसदी ही ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इसके अलावा स्थानांतरण आदेश जारी होने पर यदि किसी कारण से आदेश को निरस्त करना जरूरी हो तो ऐसे स्थांतरण तय समन्वय में ही अनुमोदन के बाद निरस्त किए जा सकेंगे।इसके अलावा कृषि एवं खाद उद्योग प्रसंस्करण नीति में भी बदलाव किया गया है।

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इसके तहत राज्य की मंडियों या राज्य के बाहर से कच्चा माल खरीदने पर खरीदी तिथि से 5 वर्षों तक कृषि उत्पादों पर लगने वाली मंडी शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी। इसके तहत छूट की अधिकतम अवधि प्रसंस्करण इकाई द्वारा तय किए गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी। वहीं जीएसटी लागू होने पर केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया गया है।

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