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सवर्ण आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका कहा- असंवैधानिक है बिल

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नई दिल्ली। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। अब इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। इसी बीच ऐसा खबर आ रही है कि, सवर्ण आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में संविधान के उल्लंघन का दावा किया गया।

एएनआई के मुताबिक, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के संविधान संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में संविधान के उल्लंघन का दावा किया गया। संविधान (103 वां संशोधन) विधेयक, 2019 के खिलाफ यह याचिका यूथ फॉर इक्वेलिटी की ओऱ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।  यूथ फॉर इक्वेलिटी नामक ग्रुप और डॉ कौशल कांत मिश्रा द्वारा दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए 50 फीसदी सीमा का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि गैर-अनुदान प्राप्त संस्थाओं को आरक्षण की श्रेणी में रखना गलत है।याचिका में अपील की गई है कि इस बिल को गैर संवैधानिक घोषित किया जाए। इसमें कहा गया है कि ये फैसला वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए किया गया है।



दोनों सदनों में पास हुआ यह विधेयक संघीय ढांचे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए इसे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी वाकी है। मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा।

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